Pandhurna/संवाददाता गुड्डू कावले पांढुरना:- नगर पालिका परिषद के पार्षद दुर्गेश उईके ने शहर एवं ग्रामणी अंचलों में फैले अवैध कालोनी और अवैध लेआउट निर्माण करने वाले पर कार्यवाही करने जिला कलेक्टर अजय देव शर्मा को 11मार्च 2024 को ज्ञापन सौंपा था। नगर पालिका परिषद के पार्षद दुर्गेश उईके के ज्ञापन पर तुरन्त संज्ञान लेते हुवे संबधित अधिकारियो को संदर्भ में जिला कलेक्टर अजय देव शर्मा आदेश क्रमांक/442/रीडर-1/कालोनी/2024 पांढुरना दिनांक 15 मार्च2024 को अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) पांढुर्णा / सौंसर। साथ ही मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद पांढुरना को नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित की जा रही अवैध कालोनियों के विरूद्ध कार्यवाही एवं रेरा पंजीयन के संबंध आदेश पत्र में जानकारी दी की श्री दुर्गेश उईके पार्षद, जवाहर वार्ड पांढुर्णा द्वारा विषयांकित के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।संलग्न आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
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इस संबंध में नपा पार्षद दुर्गेश उईके बताया शहरवासियो की लगातार वार्ड के विकास कार्य की मिल रही शिकायतो को देख हम वार्ड पार्षद को परेशान कर रही है।शहर के अमरावती मार्ग भोपाल मार्ग, नागपुर मार्ग, ग्राम अबाड़ा,ग्राम नान्दनवाड़ी मार्ग, अबाड़ा खुर्द मार्ग, गुजरखेडी मार्ग पर अवैध कालोनी को को चिन्हाकिंत कर राजस्व विभाग के रिकार्ड के पोर्टल और रजिस्टर पर वैध रिकार्ड में दर्ज किया जावे।बिना रियल एस्टेट एवं रेगुलेटरी ऑथारिटी (RERA) लाइसेंस के अवैध कालोनी निर्माण कर रखें आप्रमाणित कालोनाइजरी पर दण्डात्मक कार्यवाही की मांग की थी परन्तु आज तक एक जनप्रतिनिधि के द्वारा शहर विकास और हित में की गई मांग को प्रशासनिक अधिकारियों ने ठंडे बस्ते में डालने और जिला कलेक्टर के आदेश को बैगर कार्यवाही के महीनो से फाइलों में जिला कलेक्टर महोदय का आदेश धूल खाने की बात कही है।
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अवैध ले आउट के मामले में की अनदेखी को बर्दाश नहीं करेगे
दरअसल मामला जवाहर वार्ड पार्षद दुर्गेश उईके ने फिर एक बार शहर में सैकड़ो एकड़ कृषि भूमि पर अवैध कालोनी के जी के जंजाल का है। पार्षद का कहना है की
शहर के अवैध वार्डो में वार्ड वासी मूल भूत सुविधा के लिए उन्हें रोजाना परेशान करते है। और क्षेत्र में आए दिन सैकड़ो एकड़ कृषि भूमि पर अवैध कालोनी में प्रवर्तित हो रही है कार्यवाही होना अत्यंत अवश्क है। प्रशासनिक अधिकारी अपने वरिष्ट अधिकारी याने जिला कलेक्टर के आदेश की अवेहलान करना समझ के परे है।यदि हमारे द्वारा जनहित शहर विकास जैसे मुद्दे को अनदेखा किया गया तो प्रशासन के विरुद्ध बड़ा आंदोलन खड़ा करेगे।
