Harda news/संवाददाता मदन गौर:- लोकसभा चुनाव 2024 मे प्रचार हेतु हरदा मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर पलटवार करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम पटेल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि हरदा आकार पीएम मोदी वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए बेतुके एवं अनर्गल आरोप विपक्ष पर लगाए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के झूठ के कारोबार का अंत अब निकट है। इसलिए अपने भाषणों मे हिन्दू मुस्लिम करके आपसी सद्भाव को बिगाड़ने और विपक्ष पर बेबुनियाद आरोप लगा रहें हैं देश मे बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आय एवं लागत एवं अन्य सामयिक जनता के हितों की कही कोई बात अपने भाषण मे नहीं की गई।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सभी किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था लेकिन आज 2024 तक किसानों की आय दुगनी होने के वजाये खर्चा एवं लागत डबल से अधिक हो गया हैं किसानों के उपयोग मे आने वाले सभी उपकरणों, खाद बीज, उर्वरकों की कीमतें लगातार बेतहाशा बधाई जा रही हैं जिससे किसान दुखी एवं परेशान हैं जिस मूंग की फसल का जिक्र उन्होंने अपने भाषण मे किया हैं जिस तवा डेम की वह बात कर रहें हैं वह भी कांग्रेस सरकार ने बनवाया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व मे ।
हरदा जिला कृषि प्रधान जिला हैं किसानों को खेती मे उपयोग किए जाने उपकरणों पर GST लगाकर ट्रैक्टर के डीजल के रेट डबल कर दिए सभी रासायनिक खादों के दाम डबल से ज्यादा कर दिया हैं जिस पर प्रधानमंत्री कभी नहीं बोलते हैं दूध दही आटा दाल सभी पर टेक्स लगाकर जनता को लूटा जा रहा हैं जिस पर प्रधानमंत्री ध्यान ही नहीं देते हैं।
किसानों को मिलने वाली MSP पर प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं की गई चुनाव मे MSP की गारंटी का वादा चुनावी जुमला ही निकला हैं। मध्यप्रदेश मे भाजपा के नेताओं ने किसानों से 2700 रुपए के भाव से गेहूं खरीदने का अपने घोषणा पत्र मे उल्लेख किया था लेकिन वहाँ भी किसानों के साथ छल किया गया और 2300 से गेहूं बेचने पर किसान मजबूर हैं । प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिलता हैं, जिससे हरदा जिले का किसान भाजपा से नाखुश हैं 2014 मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की कर्जमाफ़ी की घोषणा की थी लेकिन वह भी जुमला ही साबित हुई मध्यप्रदेश मे माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया था दिल्ली मे किसान आंदोलन मे किसानों पर हुए केंद्र सरकार से अत्याचारों से हरदा जिले का किसान भी दुखी हैं।
मध्यप्रदेश का हरदा जिले से हरदा विधानसभा और टिमरनी विधानसभा मे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत से और भाजपा के झूठे ढकोसलों से जनता ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है और भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ हैं लोकसभा चुनाव मे भी 30 सालों से भाजपा ने कोई विकास कार्य नहीं किए और भाजपा प्रत्याशी डी डी उईके को उनके ही कार्यकर्ता ठीक से नहीं जानते हैं तो जनता तो बहुत दूर हैं ओर इनके द्वारा क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र के किसी भी जिले मे सांसद रहते कोई विकास कार्य नहीं हुए।कांग्रेस शासन ने 2009 मे नागपुर भुसावल ट्रेन चालू की थी जो विगत कई वर्षों से बंद पड़ी हैं हरदा से आने जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कत होतीं हैं । हमारी मांग हैं कि हरदा शहर मे ट्रैक की व्यवस्था काफी खराब हैं आए दिन डबल फाटक और ओवर ब्रिज नहीं होने कारण जाम लगता रहता हैं, जिसे दुरुस्त किया जाना चाहिए।
हरदा मे भाजपा के नेताओं द्वारा कृषि महाविद्यालय की घोषणा प्रत्येक लोकसभा विधानसभा चुनाव मे की जाती हैं लेकिन यह भी कोरी ही रह जाती हैं आज तक यहाँ कृषि महाविद्यालय की शुरुआत नहीं हो सकीं हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से शिक्षा से भी हरदा जिले को पिछड़ों की गिनती मे रखा हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में निराशा का सामना करने के बाद प्रधानमंत्री अब झूठ का सहारा ले रहे हैं। वह लोगों को वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए घृणास्पद भाषण दे रहे हैं।देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है और पीएम मोदी कह रहे हैं कि सब ठीक है। कांग्रेस के ‘क्रांतिकारी मेनिफेस्टो’ को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा अब वोट मोदी को नहीं, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा।
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कांग्रेस का न्याय पत्र सच की बुनियाद पर टिका है, भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को इतना नहीं गिराया, जितना मोदी जी ने गिराया है। युवाओं, महिलाओं, किसानों, दलितों और पिछड़ों से जुड़े मुद्दों के सवालों का उत्तर देने के बजाय प्रधानमंत्री ने असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए देश मे अपनी रैलियों में झूठ बोला और अपमानजनक बयान दिए हैं। पहला चरण भाजपा लिए बहुत बुरा रहा लेकिन शायद स्थिति हमारे अनुमान से कहीं ज़्यादा खराब रहा हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र मे युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासियों, मध्यम वर्ग और श्रमिकों के लिए न्याय की बात की हैं।
