Harda/संवाददाता मदन गौर हरदा :- म.प्र. के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों द्वारा अपनी हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने को ज्ञापन सौंपकर अपनी सेवाओं में व्याप्त अनियमितता एवं मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया। जिस पर हरदा विधायक डॉ. दोगने द्वारा म.प्र. के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र प्रेषित कर तत्काल निराकरण कराये जाने की मांग की गई एवं समस्त व्यावसायिक प्रशिक्षकों को आश्वस्त किया गया कि वह सरकार से उनकी समस्याओं का निराकरण अवश्य करायेगें।
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हरदा विधायक डॉ. दोगने द्वारा म.प्र. के मुख्यमंत्री मोहन यादव को प्रेषित किए पत्र में लेख किया गया है कि समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत नयह वीन व्यावसायिक शिक्षा संचालित शासकीय विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षक वितग वर्ष 2015-16 से वोकेशनल टेªनिंग प्रोवाइडर (वीटीपी) के माध्यम से नियुक्त किए गए है एवं इस वर्ष भी नई नियुक्तियां की जाना प्रस्तावित है। नई शिक्षा नीति 2020 में भी व्यावसायिक शिक्षा को अत्याधिक महत्व दिया गया है। शासकीय विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों की कुछ मूलभूत समस्याएँ है। जो ज्ञापन के माध्यम से उनके द्वारा अवगत कराई गई है। जो कि निम्नलिखित है।
- वि.टी. सर्विस ब्रेक को पूर्णतः प्रतिबंधित कर समस्त व्यवसायिक प्रशिक्षकों की 12 मासी सेवाएँ ली जावे।
- वोकेशनल टेªनिग प्रोवाइडर (वी.पी.टी.) द्वारा कर्मचारियों का वेतन भुगतान समय पर नही किया जाता है। जिससे कर्मचारियों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। इस हेतु कर्मचारियों को माह की प्रथम तारीख पर वेतन भुगतान किया जावे।
- विगत वर्षो से आज दिनांक तक महंगाई दर को देखते हुए व्यावसायिक प्रशिक्षकों का वेतन रिवाइज किया जावें एवं महंगाई दर को दृष्टिगत रखते हुए वेतन दर में बढ़ोतरी कर वेतन विसंगति को दूर किया जावे।
- म.प्र. के व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए जॉब पॉलिसी का निर्धारण कर स्थानांतरण नीति, मातृत्व अवकाश, मेडिकल अवकाश एवं जीवन बीमा योजनाओं के लाभ शामिल किए जावे।
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अतः व्यावसायिक प्रशिक्षकों के हित को दृष्टिगत रखते हुए उनकी मूलभूत समस्याओं को तत्काल दूर किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे। जिससे व्यावसायिक शिक्षा संचालन हेतु मध्यप्रदेश मॉडल तैयार किया जा सके साथ नई शिक्षा निति 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यावसायिक शिक्षक प्रोत्साहित हो सकें साथ ही उक्त पत्र की प्रतिलिपि हरदा विधायक द्वारा स्कूल शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।
