पशुपालको के लिए मुनाफे का सौदा होगा बकरी पालन कम समय में बन जायेंगे लखपति

By Jitendra Deshmukh

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पशुपालको के लिए मुनाफे का सौदा होगा बकरी पालन कम समय में बन जायेंगे लखपति

आज के दौर में, पशुपालन करने वाले लोगों के लिए बकरी पालन और भेड़ पालन एक लाभदायक व्यवसाय बनकर उभर रहा है. अच्छी बात यह है कि सरकार भी इसे बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद दे रही है. यह मदद 90 प्रतिशत तक भी दी जा रही है.

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इस क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संस्थान (NGOs) इन योजनाओं की जानकारी देकर और आवेदन प्रक्रिया में मदद कर के इच्छुक लोगों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. अगर आप कम पूंजी में पशुपालन करना चाहते हैं, तो बकरी और भेड़ पालन आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसमें मुनाफे की काफी संभावना है. पहले लोग बकरी पालन को गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन सरकार ने इसके फायदों को देखते हुए मदद देना शुरू किया है, जिससे इसकी चर्चा काफी बढ़ गई है.

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बकरी पालन और भेड़ पालन योजना के तहत, लाभार्थी को 10 बकरियां और 1 बकरा या 10 भेड़ें और 1 मेढ़ा मिलेगा. अच्छी बात यह है कि आपको एक यूनिट पर सिर्फ 10 प्रतिशत लागत का ही भुगतान करना होगा. अगर कुल लागत 55,000 रुपये है, तो लाभार्थी को केवल 10 प्रतिशत यानी 5,500 रुपये का भुगतान करना होगा. बाकी राशि सरकार बैंक खाते के माध्यम से लाभार्थी को देगी.

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर संभव हो तो, लाभार्थियों का एक समूह बनाएं और स्वयं सहायता समूह के रूप में योजना की मदद लें. भले ही लाभार्थी अलग-अलग हों. जब आप समूह के रूप में काम करते हैं, तो लाभ मिलने की संभावना ज्यादा होती है.

कुछ स्वयंसेवी संस्थान (NGOs) इस संबंध में प्रशिक्षण भी दे रहे हैं. इसके साथ ही वे तकनीकी और प्रशासनिक मदद भी दे रहे हैं. वे इसके लिए कुछ शुल्क ले सकते हैं. स्वयंसेवी संस्थानों के माध्यम से आप न केवल अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं, बल्कि आपका काम भी काफी आसान हो जाएगा.

बकरी और भेड़ पालन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत किसानों और पशुपालकों की मदद कर रही है. सब्सिडी का प्रावधान विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है. मिशन के तहत, सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए यह योजना बनाई है. इसके अंतर्गत, बकरी और भेड़ पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है और सब्सिडी दी जा रही है. मिशन के तहत, राज्य सरकारें सब्सिडी की राशि अपने अनुसार तय या बदल सकती हैं.

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