Ashoknagar/संवाददाता दशरथ सिंह यादव अशोकनगर:- मध्य प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियमो की धज्जियां जवाबदार अधिकारी खुलेआम उड़ते हुए नजर आ रहे हैं जबकि यह नियम देश भर में वर्ष 2005 में आमजन के लिए लागू किया गया था जिससे कि देश का हर नागरिक किसी भी शासकीय विभाग से उनके द्वारा किए गए निर्माण कार्यो की जानकारी का लेखा-जोखा ले सके। देश के हर नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि उनके द्वारा दिए जा रहे टैक्स का पैसा कहां और कैसे खर्च किया जा रहा है क्योंकि देश का हर नागरिक माचिस की तिल्ली से लेकर हवाई जहाज के टिकट तक टैक्स भरने का कार्य करता है। इसलिए देश के हर नागरिक को जानकारी लेने का सम्पूर्ण अधिकार है।
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हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 29 सांसद भाजपा के हैं और प्रदेश का मुखिया भी भाजपा का है उसके बावजूद भी अधिकारियों पर उनका कोई काबू नहीं है और मनमाने तरीके से जवाबदार अधिकारी अपना विभाग चला रहे हैं और जवाबदार अधिकारी खुलेआम अधिनियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं जब सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत समय-सीमा में जानकारी नहीं मिलती तो ऐसे नियमों को सरकार द्बारा खत्म कर देना चाहिए।
क्या है पुरा मामला जिला अशोकनगर की तहसील चंदेरी मे सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही थी कि जनपद शिक्षा केंद्र चंदेरी में भारी भरकम भ्रष्टाचार जवाबदार अधिकारियो द्वारा किया जा रहा है और शासकीय राशि का दुरुपयोग हो रहा है जिसको संज्ञान में लेते हुए महावीर सिंह राजपूत ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनपद शिक्षा केंद्र चंदेरी से जानकारी मांगी तो जनपद शिक्षा केंद्र अधिकारी हरीराम अहिरवार द्वारा समय-सीमा मे जानकारी नहीं दी गई जबकि कई बार जनपद शिक्षा केंद्र अधिकारी हरिराम अहिरवार से संपर्क किया गया।
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जिससे प्रतीत होता है कि जनपद शिक्षा केंद्र चंदेरी मे भारी भरकम भ्रष्टाचार किया जा रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है साथ ही शासकीय योजनाओं में मिलने वाली राशि का दुरुपयोग कर यह अधिकारी अपनी-अपनी जेब भरने का कार्य कर रहे हैं इन अधिकारियो की आय से अधिक सम्पत्ति की जांच होनी चाहिए क्योकी समय-सीमा में जानकारी न मिलने से यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी सही है अगर जनपद शिक्षा केंद्र अधिकारी हरिराम अहिरवार सात दिवस के भीतर * महावीर सिंह राजपूत* को चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो उनके खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी और जानकारी मिलने पर जो तत्व निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर इन भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर उचित कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जावेगी।
