फ्री सोलर रूफटॉप योजना: अपने घर की छत पर फ्री में लगवाए सोलर पैनल देखे पूरी जानकारी आज के समय महंगाई हर क्षेत्र में आम आदमी की कमर तोड़ रही है। ऐसे में बिजली का बिल भी लोगों की जेब पर बोझ बन गया है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है।
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फ्री सोलर रूफटॉप योजना क्या है और कैसे उठाएं फायदा?
विद्युत विभाग के अंतर्गत पूरे देश के गरीब तबके के नागरिकों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए “फ्री सोलर रूफटॉप योजना” चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र लोगों के घरों पर निशुल्क सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। फरवरी महीने से लागू हुई इस योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने के इच्छुक पात्र लोगों को आवेदन करना होगा।
योजना के लाभ
- पूरे देश के लिए: यह योजना देश भर के सभी राज्यों के पात्र लोगों के लिए लागू है।
- मुफ्त बिजली: सोलर पैनल लगवाने पर आपको हर महीने लगने वाली बिजली का बिल नहीं देना होगा, सिर्फ एक मामूली सी राशि का भुगतान करना होगा।
- 3 किलोवाट तक के पैनल: इस योजना के तहत पात्र लोगों को 3 किलोवाट क्षमता तक के सोलर पैनल निशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- सरकारी सब्सिडी: करीब 40,000 रुपये मूल्य के इन सोलर पैनलों को लगाने का पूरा खर्च सरकार वहन कर रही है।
- निशुल्क स्थापना: सोलर पैनल लगाने से लेकर हर चरण तक का काम सरकार की तरफ से निशुल्क किया जा रहा है।
- सब्सिडी के साथ-साथ लाभ: पैनल लगाने के साथ-साथ लाभार्थियों को सब्सिडी का भी फायदा मिल रहा है।
कैसे करें आवेदन
अगर आप भी अपने घर पर फ्री सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस योजना की पात्रता के बारे में जानकारी हासिल कर लें। इसके बाद नीचे दिए गए प्रक्रिया का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- जरूरी दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रेशन पूरा करें और लॉगिन करें।
- लॉगिन के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी भरें।
- रजिस्ट्रेशन सावधानीपूर्वक पूरा करने के बाद सब्सिडी का चयन करें।
- अब सोलर पैनल लगाने का अनुरोध करें।
- इसके बाद नेट मीटर के लिए आवेदन करें और कमीशन रिपोर्ट प्राप्त करें।
इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आपके घर पर सोलर पैनल लगाने का काम शुरू हो जाएगा। 2024 के बजट में इस योजना के लिए 75000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट रखा गया है। माना जा रहा है कि इस योजना से साल भर में देश में करीब 75000 करोड़ रुपये की बिजली बचाई जा सकेगी।
